रंगमंच तथा विभिन्न कला माध्यमों पर केंद्रित सांस्कृतिक दल "दस्तक" की ब्लॉग पत्रिका.
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सोमवार, 13 जुलाई 2020

सत्ता की शक्ति और साहित्यकार के शब्द के टकराव का एक उदाहरण

बेहरूज़ बूचानी ईरानी-कुर्दिश लेखक, फिल्मकार, पत्रकार हैं; जिन्हें छह वर्ष तक मानुस द्वीप पर कैद में रखा गया, वहीं उन्होंने उपन्यास लिखा और उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ‘विक्टोरियन प्रीमियर साहित्यिक पुरस्कार’ देकर सम्मानित किया गया। यह स्वीकृति भाषण उन्होंने मानुस जेल से ही वीडियो लिंक के ज़रिए 31 जनवरी 2019 को दिया था। यहाँ इस प्रस्तुति में अँग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद के लिए इसे द गार्जियन से साभार लिया गया है।

छह वर्ष पहले जब मैं क्रिसमस आइलैंड पहुँचा, तो मुझे एक आव्रजन अधिकारी ने बुलाकर कहा कि मुझे मानुस द्वीप पर भेजा जा रहा है, जो प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक लेखक हूँ। वह व्यक्ति मुझ पर हँसा और गार्ड को आदेश दिया कि मुझे मानुस द्वीप पर भेजा जाए। मैंने वर्षों तक उस छवि को अपने दिमाग़ में रखा, यहाँ तक कि उपन्यास लिखते वक़्त भी और पुरस्कार स्वीकृति का यह भाषण लिखते वक़्त भी। यह अपमानजनक कृत्य था।

जब मैं मानुस आया, तो मैंने अपनी एक और छवि गढ़ी। मैंने एक सुदूर जेल में एक उपन्यासकार की कल्पना की। कभी-कभी मैं जेल की बाड़ के बग़ल में अर्धनग्न होकर काम कर सकता था और कल्पना कर सकता था कि उपन्यासकार उस स्थान पर बंद है। यह छवि विस्मयकारी थी। वर्षों तक मैंने उस छवि को अपने ज़ेहन में बनाए रखा। यहाँ तक कि जब मुझे खाना लेने के लिए लंबी क़तारों में इंतज़ार करने के लिए मजबूर किया गया, या अन्य अपमानजनक क्षणों को सहन करने के दौरान भी।

इस छवि ने हमेशा मेरी गरिमा को बनाए रखने और एक इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने में मेरी मदद की। वास्तव में मैंने इस छवि को सिस्टम (व्यवस्था) द्वारा बनाई गई छवि के विरोध में गढ़ा। उस व्यवस्था के ख़िलाफ़ वर्षों के संघर्ष के बाद, जिसने हमारी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया, मुझे ख़ुशी है कि हम इस क्षण (सम्मानित होने के क्षण) तक पहुँचे हैं। यह साबित करता है कि शब्दों में अब भी अमानवीय व्यवस्थाओं और संरचनाओं को चुनौती देने की शक्ति है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं शब्दों और साहित्य में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि साहित्य में परिवर्तन और सत्ता की संरचनाओं को चुनौती देने की क्षमता है। साहित्य के पास हमें स्वतंत्रता देने की शक्ति है। हाँ, यह सच है।

मैं वर्षों से जेल में क़ैद हूँ, लेकिन इस दौरान मेरा मस्तिष्क हमेशा शब्दों को रचता रहा और वे शब्द मुझे सीमाओं से पार ले गए, मुझे विदेशी धरती और अज्ञात स्थानों पर ले गए। वाक़ई मेरा मानना है कि शब्द इस जेल और इसकी बाड़ों से बेहद शक्तिशाली हैं।

यह केवल एक बुनियादी नारा नहीं है। मैं कोई आदर्शवादी नहीं हूँ। मैं यहाँ कोई आदर्शवादी विचार पेश नहीं कर रहा हूँ। ये शब्द उस व्यक्ति के हैं, जिसे लगभग छह वर्षों से इस द्वीप पर बंदी बनाकर रखा गया है। एक ऐसे व्यक्ति के, जो यहाँ असाधारण त्रासदी का गवाह रहा है। ये शब्द मुझे आज रात वहाँ आपके साथ उपस्थित होने की अनुमति देते हैं।

विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि यह पुरस्कार एक जीत है। यह केवल हमारी विजय नहीं है, बल्कि साहित्य और कला और सबसे बढ़कर मानवता की जीत है। मानवीय गरिमा के लिए यह मानवता की जीत है। यह उस व्यवस्था के ख़िलाफ़ जीत है, जिसने हमें कभी मनुष्य नहीं समझा। यह एक ऐसी व्यवस्था के ख़िलाफ़ जीत है, जिसने हमारी संख्या घटा दी है।

यह एक ख़ूबसूरत क्षण है। आइए, आज की रात हम सब साहित्य की शक्ति का आनंद उठाएँ।

अंग्रेज़ी से अनुवाद:रमण कुमार सिंह
साभार:सदानीरा

गुरुवार, 4 अक्टूबर 2012

Every artist has the right to be rebellious: Girish Karnad



Press Trust of India / Mumbai October 04, 2012, 21:05
Stating that “rebellion” is the right of every artist, veteran actor and filmmaker Girish Karnad today said reading or possessing books on Naxalism is not a crime.
The 74-year-old playwright said Aseem Trivedi, the political cartoonist who was charged with sedition by Mumbai Police, and human rights activist Binayak Sen, accused by the Chhattisgarh Government of having links with Naxals, received different treatment in the cases in which they were arrested.
“Aseem Trivedi was granted bail soon after he gathered support from various sections of the society. On the other hand, Binayak Sen was refused bail on several occasions,” Karnad said.
He was speaking at a programme organised by the Kabir Kala Manch (KKM) here this evening.
KKM is a cultural group consisting of Dalit “protest” singers and poets. Two activists of the Manch were arrested byMaharashtra Police last year for alleged Naxal links.
Calling the people associated with the organisation as “rebellious and enemy” of the state is unfair, the award-winning playwright maintained.
“Lokmanya Tilak said Swaraj is my birthright. I would say rebellion is the right of every artist. An independent individual has every right to be rebellious.”
Karnad said there is no exact definition of Naxalism and Maoism. Claiming that he reads a lot on Maoism, the filmmaker questioned, “Does that mean I am a Maoist?”
“I have many books on Naxalism and Maoism. If reading books on Maoist ideology is a crime, then I am also a Maoist,” he state

शनिवार, 22 सितंबर 2012

Lost in the land of chup


In May 2011, members of Kabir Kala Manch (KKM), a group of Dalit protest singers and poets from Pune, were accused by the police of being Naxalites. Two KKM members have been in prison for more than a year, while others are hiding, in fear of their safety. The evidence is scanty, mostly to do with supposed ties to Anjali Sontakke, the Naxal ideologue arrested by Maharashtra’s Anti-Terrorist Squad in April last year. Ramu Ramanathan, playwright and part of the KKM Defence Committee, describes their surreal dialogue with the authorities and the ongoing fight for justice

A FEW years ago, I was to modernise Kabir’s dohas in a theatre workshop for architecture students. To make it interesting, I set them into popular rock-’n’roll tunes. And thus, ROCKING AND ROLLING WITH KABIR was born. We threw in a bit of ideology, made Kabir an activist, a Bob Dylan-cum-Jyotiba Phule persona. We ensured the first scene had more noise onstage than the noise in the audience!
The play culminated with Kabir going underground; and then Kabir — the harbinger of peace and progress — being shot. Our premise was simple. Kabir encouraged the synthesis of faith and questioned ideas across different cultures. He invented secular democracy. Unfortunately, the real world is cruel.
Zealotry is an ugly business. When Kabir protested, he was silenced. When Kabir was dead, a girl played a guitar riff; and then a statement condemning the death of Kabir scrolled on the A/V. The signatories were the who’s who of the planet from Socrates to Buddha; from Marx to Gandhi; from Raja Rammohan Roy to Ram Manohar Lohia; from Ghalib to Ambedkar. The final name in the list was: Anand Patwardhan — the eternal protestor. After the show, everyone had a good laugh. It was a little in-house joke.
Today five years since, history repeats itself. Kabir has been jailed. Kabir is underground. Anand Patwardhan and many others form the Kabir Kala Manch (KKM) Defence Committee; to whose coffers Patwardhan donates Rs 50,000.
That was art; this is harsh reality.
Patwardhan, who had first seen a KKM performance in 2007, is now grappling with legalese to get justice for the KKM members with funds fast depleting.
Today, most of the KKM artistes, who performed, are underground and two members, Deepak Dengle and Siddharth Bhonsle are behind bars at the Arthur Road central prison. Branded Naxalites, they were arrested on 12 May 2011 by the State under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).
I recall KKM appearing on Pune’s theatre scene in 2002. The group had young Dalit boys and girls – who sang songs and staged angry plays. They repudiated aesthetics for the politics of the stage. A typical KKM show in the bastis ensured the first scene had to have more noise onstage than the noise in the audience! This was a theatre tactic that Indian People’s Theatre Association put to good use when ideology was on their side. An open truck would enter a crowded mohalla, create a hullabaloo, and the play would be performed on the truck.
This is part of the great Maharashtra tradition of Ambedkar-Phule that is diminishing.
Years ago, the Vidrohi Sammelan, with unflaunted passion, had stated from Dharavi, art and politics can never be separated. The mainstream Sahitya Sammelan with their upper caste writers at Shivaji Park announced their menu of sheera and upma. The Vidrohi announced theirs, beef. The battle lines were drawn. High caste friends said, “This is wrong. After all, shouldn’t we Hindus remain united; or else we’ll become a minority in our own country?”
The Vidrohi gang is incorrigible. They set up camp against the World Social Forum, which one of them called the “Social World Forum”. They mocked the socialites and do-gooders from across the road. The icons were questioned. It became Globalisation and Stiglitz’s Discontent, and the biggest scam of post-liberalised India: the NGO scam.
Post Godhra, a young students group called Satyashodhak Vidyarthi Sangathan sets up a poster exhibition. It’s not Vivan Sundaram nor Akbar Padamsee, but it’s the first organised protest of its kind against the “Duryodhana of the Hindutva Laboratory”. Police permission is denied. No gallery to exhibit. So, they beat the system.
I mention both examples because in February 2005, KKM members got a crash-course in radicalism from heavy weights of the “vidrohi movement” like Bharat Patankar, Kishore Dhamale, Kishore Jadhav, Dhanaji Gurav and Sudhir Dhawale. That’s where KKM drew their strength from; and their ability to perform guerilla style.
In the later years, KKM came under the State’s radar with its frequent allusions to democracy’s failures, about oppression, and domination of one caste over the other. When Sheetal Sathe sang how Ambedkar said if the Constitution did not give people justice — political, social and economic — his people should overthrow it, the State began to act.
It counter-argues, based on a statement under Section 164 of the criminal procedure code, how KKM members had an affair with the Naxalite ideology of the CPI (Maoist) who indoctrinated them. The charge: training camps in Pune’s Khed taluka, lecturing in support of Angela Sontakke and others, rubbing shoulders with revolutionaries and visiting campuses and bastis with “a message in the service of a cause….”
IT’S BEEN more than a year since Dengle and Bhonsle were arrested. As part of the KKM Defence Committee, we decide to meet the Maharashtra chief minister. Our agenda: to request the State government to withdraw false charges against Shahirs (singer-poets) from KKM. Also Sheetal Sathe, Sagar Gorkhe and Sachin Mali, who are underground due to the fear of torture and a jail term, be provided an opportunity to come ‘overground’. Above all, artistes be allowed to perform.
The CM is a statesman. Pleasantries are exchanged. Tea and poha is served. Patwardhan boots up his Apple Mac and showcases excerpts from his documentary Jai Bhim Comrade on a whitewashed wall. On screen, Sathe and co-members of KKM mobilise audiences. There are sharp witticisms about the abject poverty and discontent in slums. The 15-minute screening concludes.
The CM agrees that human rights are meant to be defended. Promises are made. We exit.
Time passes.
A bit slower for Dengle and Bhonsle in jail.
Meanwhile, the court hearings proceed inside a bleak-looking Sewri Court. The security is humongous and they keep a strict vigil. One day, the judge does not turn up. The legalese and the administrative wrangles seem insurmountable. Plus, the lack of funds to mount a serious challenge.
The 29-year old Dengle who celebrated his wedding anniversary in jail on 14 May, meets us at Sewri Court, his literary inspiration is still not exhausted. He hands me a poem,Inquilab Chaiye. The poem is in Hindi and has a rudimentary rhythm. He sings the firstmukdha: Ek moothi baandho reh baandho/Ek moothi bandho re doston/Bas ek mukka chaiye/Aur ek dhakka chaiye/Inquilab chaiye doston/Inquilab.
The police battalion gather around Dengle. They hear him sing.
Tehelka se sabhar.

शनिवार, 7 जुलाई 2012

गीत गाने पर मौत की सजा


गजाला 

ऐसा नहीं है कि ये हालत केवल पाकिस्तान में है | कट्टरवाद एक वैश्विक समस्या है | अंजना ओम कश्यप का यह आलेख जनसत्ता 6 जुलाई, 2012 से साभार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | - माडरेटर मंडली.
पेशावर की गजाला को गीत गाने की जिद की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन उसका ज्यादा बड़ा गुनाह यह था कि उसने औरत होने के बावजूद गीत गाने, दुनिया के बारे में सोचने की हिम्मत की। कुछ समय पहले पेशावर के बीच बाजार में उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। बगल में उसे बचाने आए पिता की लाश पड़ी थी। यह सजा यहीं खत्म नहीं हुई। तालिबान का खौफ ऐसा था कि उनकी लाशें तब तक नहीं उठीं, जब तक परिवार के लोग नहीं पहुंच गए। मुगालता था कि इससे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के पठारों में गूंजते हुए सरगम सहम उठेंगे, लेकिन इसके अगले ही दिन मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमाल की नाफरमानी करते हुए कुछ लड़कियों और लड़कों ने पेशावर के निश्तार हॉल के दरवाजे पर अमन के गीत गाए।
गीत गाने पर मौत की सजा की रिवायत खैबर पख्तूनवा में बहुत पुरानी है। 2009 की सर्दियों की सुबह स्वात की राजधानी मिंगोरा में शबाना नाम की एक लोकगायिका को पूरे परिवार के सामने उसके घर से खींच लिया गया। मौत की मुनादी पीटी गई। तमाशबीन जुटाए गए और फिर बीच चौराहे पर गोली मार दी गई थी। उसी साल पश्तो के बाबा-ए-गजल कहे जाने वाले आमिर हमजा और महान सूफी कवि रहमाना बाबा की मजार उड़ा दी गई। गजाला की हत्या से कुछ ही हफ्ते पहले अकोरा में मशहूर पख्तून कवि अजमल खटक के निर्माणाधीन स्मारक को चरमपंथियों ने सबके सामने गिरा दिया।
हालांकि खैबर पख्तूनवा में गाने-गुनगाने या थिरकने पर पाबंदी पुरुषों पर भी उतनी ही है, जितनी औरतों पर। लेकिन यह पाबंदी औरतों के मामले में ज्यादा जालिम है। पुरुषों के मामले में उनका विरोध मजारों, दरगाहों और स्मारकों तक ही है। पुरुषों को कम से कम जिंदा रहने की मोहलत चरमपंथी दे देते हैं। मसलन, दो साल पहले हास्य कलाकार आलमजेब मुजाहिद को तालिबान के गुर्गों ने उठा लिया था और फिर इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वे अब दोबारा मंचों का रुख नहीं करेंगे। मुजाहिद ने चुपचाप हंसाने के अपने हुनर का गला घोंट दिया। औरतें इस मामले में ज्यादा ताकतवर तरीके से सामने आई हैं। तालिबान के खौफ के सामने अपने सुर और साज को समेट देने के बजाय वे उसे चुनौती दे रही हैं, यह पता होने के बावजूद कि किसी भी दिन किसी चौराहे पर उनकी मौत का मजमा लगाया जा सकता है।
दरअसल, कोई भी चरमपंथी जमात सबसे कमजोर तबके के आजाद हो जाने के खयाल से भी डरती है। और तालिबान के लिए खैबर पख्तूनवा की औरतें इस तबके में सबसे पहले आती हैं। वह डर के डंडे से औरतों के अख्तियार पर राज करना चाहता है। इसीलिए जिस दिन से वह शौहर और औलाद की दुनिया से इतर अपनी तमन्नाओं की दुनिया आबाद करने के बारे में सोचती है, मौत उसके मुस्तकबिल के साथ चस्पां कर दी जाती है। लेकिन खैबर पख्तूनवा की औरतें जीवट वाली हैं। वे तमाम खतरों के बीच अपने ख्वाबों को आकार दे रही हैं। इस जिद की लौ न शबाना के जनाजे के साथ बुझी और न गजाला की गली के गमजदा हो जाने पर। उलटे तालिबान की गोलियां औरतों को अपने सपनों को लेकर जिद्दी बना रही हैं। कहते हैं, सबसे बुरे दिनों में सबसे अच्छे गीत बनाए और गाए जाते हैं। गुल पनरा, साइमा नाज, मुसर्रत मोहम्मद और उरूज मोहम्मद जैसी गायिकाओं ने ऐसे दौर में अपना मुकाम हासिल किया, जब खैबर पख्तूनवा में जिंदगी हर सांस का हिसाब मांगती थी।
आज पख्तूनवा के मंचों पर ताला लगा हुआ है। लेकिन बंद तालों के भीतर साजों के बाजार मुसलसल तरीके से आबाद हैं। निश्ताराबाद की गलियों से गुजरते हुए आपको लगेगा कि आप गीतों के कारवां का हिस्सा हैं। हर चौथे घर से आपको गजाला की आवाज सुनाई देगी। सिर्फ चौबीस साल की जिंदगी मिली गजाला को। तालिबान ने सोचा था कि गजाला की हत्या पख्तूनवा की औरतों के सपनों पर पूर्ण विराम लगा देगा। लेकिन हो रहा है इसका उलटा। लड़कियां नए सिरे से सपने देख रही हैं, औरतें गोलियों से बेखौफ होकर अमन के गीत गुनगुना रही हैं। संगीत का जोर सिसकियों के शोर पर भारी पड़ा है। गजाला और शबाना पाकिस्तान के इस हिस्से में औरत का नाम नहीं, बल्कि उसके जज्बे का नाम बन गई हैं। यह आधी आबादी का अनोखा इंकलाब है। इस विश्वास का विस्तार कि जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे।

शनिवार, 11 फ़रवरी 2012

एक प्रतिक का नाम है प्रेमचंद रंगशाला : अपूर्वानंद

पटना में प्रेमचंद रंगशाला का जनता के लिए खोला जाना राष्ट्रीय महत्त्व की घटना नहीं मालूम पडेगी। अगर यह कहा जाए कि इसके फिर से खोले जाने की कहानी का प्रेस की आजादी के संघर्ष से गहरा रिश्ता है तो शायद पाठकों को ताज्जुब होगा। लेकिन इसके बनने, बंद होने, सैन्यबल की पनाहगाह में तब्दील होने और सामाजिक स्मृति के तलघर में दीर्घ अंतराल तक पडे रहने, और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आकांक्षा की आभा में जनचेतना में इसके उभर उठने और फिर इसे सैन्यबल के कब्जे से मुक्त कर रंगशाला के रूप में वापस बहाल करने की गाथा के अभिप्राय एक प्रदेश तक सीमित नहीं, उनकी एक सार्वभौमिक व्यापकता है। 
पिछली सदी के छठे दशक में प्रेमचंद रंगशाला का बनना एक नई राष्ट्रीय सांस्कृतिक सांस्थानिक गतिविधि का परिणाम कहा जा सकता है। इसकी परिकल्पना प्रख्यात नाटककार और बिहार सरकार में उच्च पदाधिकारी जगदीश चंद्र माथुर की बताई जाती है। वह दौर नई सांस्थानिक कल्पना का था। इसलिए आश्चर्य नहीं कि यह रंगशाला बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के ठीक बगल में बनाई गई। परिषद की योजना से भी माथुर साहब का जुड़ाव रहा था। इन दोनों के बीच बिहार ग्रंथ अकादमी दिखाई पड़ जाती थी। रंगशाला का नाम प्रेमचंद पर होने का कोई कारण नहीं था, सिवाय इसके कि इसके करीब चौराहे पर प्रेमचंद की एक प्रतिमा लगाई गई और उसके अनावरण के समय अमृत राय और महादेवी वर्मा की उपस्थिति में ही राजकीय रंगशाला को प्रेमचंद राजकीय रंगशाला घोषित करने का निर्णय लिया गया। 
लेकिन रंगशाला बनने के फौरन बाद यानी 1971-72 में इसके पहले कार्यक्रम में ही किसी अव्यवस्था के चलते भड़क उठे लोगों ने इसमें आग लगा दी। कायदे से इसे दुबारा ठीक करके नाट्य-प्रदर्शन के लिए उपलब्ध करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। छठे दशक की समाप्ति को भारतीय नव राष्ट्रीय रोमांटिक दौर की समाप्ति का समय भी कहा जा सकता है। संस्थाओं के स्थापित होने और जनता के साथ उनके रिश्ते बनने के पहले ही उनके प्रति अविश्वास जड़ जमाने लगा था और सामान्य जन का किसी भी राजकीय सांस्थानिक प्रयास के साथ एक प्रकार का उपयोगितावादी और सिनिक, संदेह से भरा संबंध बन गया था। यह बात शिक्षा से लेकर संस्कृति के क्षेत्र तक देखी जा सकती है। 
छठे दशक में राजकीय संस्था-तंत्र को ही ध्वस्त कर देने के विचार ने युवाओं के बीच बौद्धिक प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। राज्य भी जल्दी ही असली राजनीति में व्यस्त होने वाला था । साथ ही नव-निर्माण के लिए जो जीवट चाहिए था उसकी कमी के कारण उस परियोजना से ही उदासीन होते चला जाना उसके लिए स्वाभाविक था। नाटक यों भी समाज के लिए हाशिये की चीज है और जब तक किसी राष्ट्रीय हित-पूर्ति के साधन के रूप में उसकी उपयोगिता स्पष्ट न हो, राज्य के लिए वह महत्त्वपूर्ण नहीं। 
प्रेमचंद रंगशाला के जन्म के साथ ही उसके साथ हुई यह दुर्घटना एक रूपक के तौर पर देखी जा सकती है। 1974 बिहार के छात्र आंदोलन के लिए याद किया जाता है। इसका सामना करने के लिए बिहार सरकार ने जो अर्ध-सैन्यबल (सीआरपीएफ) बुलाया था, उसे रखने के लिए इस बेकार पड़ी रंगशाला से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। इस पर आपत्ति करने का वह समय भी नहीं था। आपातकाल लगाया गया, हटा भी, चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को जनता ने सत्ता से बेदखल भी कर दिया। जो जनता पार्टी सत्ता में आई, उसकी सरकार के लिए भी रंगशाला में सीआरपीएफ का होना सांस्कृतिक विसंगति न थी। इस तरह एक नई संस्था बनने के तुरंत बाद अवचेतन का अंग बन गई। समाज ने उसे फिर आंख उठा कर देखना जरूरी नहीं समझा।
मार्क्सवाद की सरल समझ के मुताबिक भौतिक अवस्था से चेतना का स्तर निर्धारित होता है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि चेतना या कल्पना नई भौतिक परिस्थिति को जन्म देती है। ऐसा ही कुछ प्रेमचंद रंगशाला के साथ हुआ। कौन जानता था कि प्रेस की आजादी का मसला इस रंगशाला को सामूहिक स्मृति के तलघर से निकाल कर सतह पर ले आएगा। 1982 में बिहार में जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार ने प्रेस विधेयक लागू करने की घोषणा की। यह एक विडंबनापूर्ण संयोग था कि प्रेमचंद के जन्मदिवस, 31 जुलाई (1982) को बिहार विधानसभा ने सिर्फ पांच मिनट में एक ऐसा अधिनियम पारित कर दिया जो प्रेस को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दे सकता था। 
इसके अनुसार ‘अशोभन और अश्लील और ईश-निंदा करने वाले या ब्लैकमेल के इरादे से’ किए गए किसी भी प्रकाशन पर कार्रवाई की जा सकती थी। इसे एक गैर-जमानती अपराध बना दिया गया था और इस पर कार्रवाई करने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट की जगह अधिशासी मजिस्ट्रेट को दे दिया गया था। फौरन ही बिहार समेत पूरे देश में इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ट्रेड यूनियन, छात्र और  युवा संगठन और गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दल इसके विरुद्ध संगठित हो गए और तीन सितंबर, 1982 को देशव्यापी हड़ताल सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 
प्रेस विधेयक ऊपरी तौर पर प्रेस का मामला था। लेकिन आपातकाल अभी बहुत पीछे नहीं छूटा था और जनता किसी भी तरह अपनी नई हासिल की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंवाने के मूड में न थी। इसलिए पत्रकारों के साथ हर तबका इसके खिलाफ मैदान में कूद पड़ा। ठीक इसी राजनीतिक क्षण में पटना के कुछ तरुण रंगकर्मियों ने यह तय किया कि अगर प्रेमचंद रंगशाला को व्यापक   दिलचस्पी का मुद्दा बनाना है तो इसे अभिव्यक्ति की सिकुड़ती जगह के एक प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। 1982 के अंतिम महीनों में राजकीय युवा महोत्सव को ऐसे अवसर के रूप में देखा गया जहां इस बात को जोरदार ढंग से उठाया जा सकता था। 
पहली कार्रवाई इस तरह प्रेस विधेयक के विरोध और प्रेमचंद रंगशाला से सीआरपीएफ को हटाने की मांगों को साथ-साथ रख कर की गई। पहली बार युवा महोत्सव के पारितोषिक वितरण के बहिष्कार की इस कार्रवाई में तरुणों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें रिहा करने के लिए पटना के मुख्य अशोक राजपथ को देर रात तक जाम भी किया गया। आज तीस साल बाद यह सोच कर जरा हैरानी होती है कि कैसे बिना किसी सैद्धांतिक और राजनीतिक प्रशिक्षण के एक राजनीतिक रूप से परिपक्व आंदोलनात्मक रणनीति कुछ तरुण बना पा रहे थे। 
प्रेस विधेयक तो वापस ले लिया गया। इस तरह प्रेमचंद रंगशाला का मुद्दा, जो कलाकारों के आंदोलन में दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर आप-ही आप आ गया। 1982 से यह संघर्ष काफी लंबा चलने वाला था। शहर में सभा-गृहों का न होना या रंगशाला का बंद रहना क्यों महत्त्व का मुद्दा होना चाहिए, यह समझाना बड़ा कठिन था। 
राजनीतिक दलों की इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। प्रेस निहायत ही उदासीन था। उस समय बिहार में आर्यावर्त, प्रदीप, सर्चलाइट और इंडियन नेशन का राज था; आंदोलनकारी खबर लिए डोलते रहते थे और कृपापूर्वक भीतर के पृष्ठों पर कभी तीन तो कभी चार पंक्तियों की जरा सी जगह दे दी जाती थी। यह तो हिंदुस्तान टाइम्स था जिसने पहली बार इसे पहले पेज पर प्रकाशित किया। 
वर्ष 1982 से प्रेमचंद रंगशाला को सीआरपीएफ के कब्जे से मुक्त कराने का यह कलाकारों का आंदोलन कई मायनों में दिलचस्प था। एक तो इसी कारण कि इसके नेतृत्व की औसत उम्र कोई बीस-इक्कीस साल की थी। दूसरे कि अलग-अलग काम करने वाले रंग-समूहों का किसी एक मसले पर भी साथ काम करना इतना आसान नहीं था। इसके नेतृत्व में इप्टा के लोग थे, लेकिन उनमें इतनी समझदारी थी कि वे खुद को ही आगे न रखें। उस समय पटना में सक्रिय संस्थाओं में सर्जना, नवजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा, जनवादी कला-विचार मंच आदि ने इस आंदोलन की शुरुआत की और जल्दी ही पैंतीस से ऊपर रंगकर्मियों और लेखकों-कलाकारों की संस्थाएं इस मंच पर इकठ्ठा हो गर्इं। इसके साथ छात्र संगठन भी शरीक हो गए। 
आंदोलन ने कई उतार-चढ़ाव देखे। ऐसा लगा कि इसका चलना ही मुश्किल है, क्योंकि कोई अंत नजर नहीं आता था। 1985 में राज्य द्वारा आयोजित युवा महोत्सव के बहिष्कार और उसके समांतर प्रेमचंद युवा महोत्सव के आयोजन का आह्वान भी अनेक लोगों को दुस्साहस लगा। लेकिन इसे अपूर्व सफलता मिली। इसके बावजूद प्रेमचंद रंगशाला एक प्रादेशिक और क्षेत्रीय मुद्दा ही था। आंदोलनकारी भी पहले से अधिक वयस्क हो गए थे। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि उनमें से कुछ राष्ट्रीय स्तर पर आदर के साथ देखे जाने लगे थे, अपनी रंग-प्रतिभा के कारण। इसने बिहार तक सीमित इस मसले को राष्ट्रीय फलक प्रदान करने में मदद की। 1985 में गुवाहाटी के संगीत नाटक अकादेमी के नाट्य-उत्सव के मंच पर इसे उठाया गया और ब. व. कारंत ने खुल कर इस कब्जे की भर्त्सना की।
वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादेमी ने पटना में पूर्व-क्षेत्रीय नाट्योत्सव आयोजित किया। इसमें नेमिचंद्र जैन, ब. व. कारंत, रतन थियम, कुमार राय, देवाशीष मजुमदार जैसी शख्सियतें एकत्र हुर्इं। आंदोलनकारियों ने उद्घाटन के मंच पर कब्जा करके संपूर्ण भारतीय रंग-संसार से प्रेमचंद रंगशाला के उद्धार में हाथ बढ़ाने की अपील की। अगले दिन नेमिजी, कारंत, कुमार राय, देवाशीष मजुमदार के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ और फिर ये सब तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे से मिलने गए। महोत्सव खत्म होने के दिन ही मुख्यमंत्री ने रंगशाला से सीआरपीएफ को हटा लेने की घोषणा की। 
इस घोषणा के कोई चौथाई सदी गुजर जाने के बाद अब जाकर इस रंगशाला को फिर से इस लायक बनाया जा सका है कि इसमें नाटक हो सकें। इस मौके पर बिहार सरकार की विज्ञप्ति ने कलाकारों के संघर्ष को याद किया है। लेकिन रंगकर्मियों की आशंका कुछ और है। अभी पटना में कोई ऐसा प्रेक्षागृह नहीं जहां शौकिया रंग-समूह अपने सीमित साधनों में नाटक कर सकें। पचीस हजार से पचास हजार रुपए किराए पर हॉल लेकर नाटक करने की क्षमता किसी में नहीं। 
फिर बडे भव्य ढंग से तैयार की गई इस प्रेमचंद रंगशाला को भी क्या इसी तरह रंग-कर्म के लिए इतना महंगा कर दिया जाएगा कि उसमें नाटक हो ही न सकें। या जो सलूक इस सरकर ने हिंदी भवन के साथ किया, क्या वही इसके साथ भी होगा। एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किए गए हिंदी भवन को प्रबंधन संस्थान के हवाले कर देने में सरकार को संकोच नहीं हुआ। लेखकों की गुहार को उसने बिल्कुल अनसुना कर दिया। क्या यह रंगशाला भी उसी राह जाएगी? फिर अभिव्यक्ति की जिस जगह के सिकुड़ने के खिलाफ यह रंगशाला एक प्रतीक बन गई थी, वह क्या दूसरे तरीके से उतनी ही संकुचित रह जाएगी?

अपूर्वानंद का यह आलेख जनसत्ता 14 जनवरी, 2012 से साभार.

मंगलवार, 24 जनवरी 2012

हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी का हक़ है .

जितेंद्र मीणा

भारतीय संविधान में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान की गई है। इसमें केवल देश की संप्रभुता-अखंडता को खतरा पहुंचने, न्यायालय की अवमानना होने, अश्लीलता, राष्ट्रद्रोह, सांप्रदायिक वैमनस्यता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आधार पर कटौती की या रोक लगाई जा सकती है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इसने वोट बैंक के चलते राजनीतिक चादर ओढ़ ली है। आज अभिव्यक्ति के सशक्त समझे जाने वाले माध्यम- अखबार, पत्रिकाएं, फिल्में, पुस्तकें और सोशल नेटवर्किंग साइटें बड़े पैमाने पर प्रतिबंध की राजनीति का शिकार हो रही हैं। इसका ताजा उदाहरण कानपुर के युवा कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की बेवसाइट ‘कार्टून अगेंस्ट करप्शन डॉट कॉम’ पर प्रतिबंध लगाए जाने का है। 



मुंबई के एक वकील राजेंद्र कुमार पांडेय ने शिकायत की कि ‘इनके कार्टूनों से देश की भावना को ठेस पहुंची है’। इस पर मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने असीम की वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी ही एक दूसरी शिकायत पर महाराष्ट्र की बीड़ जिला अदालत ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।



शिकायतकर्ता राजेंद्र कुमार पांडेय पेशे से वकील और उत्तरी मुंबई जिला कांग्रेस के महासचिव हैं। उनका आरोप है कि कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों, संविधान और संसद का मखौल उड़ाया है। गौरतलब है कि मुंबई में अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पहले दिन यानी 27 दिसंबर को असीम त्रिवेदी के कुछ कार्टून ‘प्रहार’ नामक मराठी अखबार में ‘संसद, अशोकस्तंभाची विडंबना’ और 28 दिसंबर को ‘सामना’ में ‘संसद, शौचालय, अशोकस्तंभ, गीदड़’ शीर्षक से छपे थे। इससे पहले ही 27 दिसंबर की दोपहर बेवसाइट को मुंबई पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया। उसके बाद सात जनवरी को सत्य शोधक ओबीसी परिषद के अध्यक्ष हनुमंत उमरे की शिकायत पर महाराष्ट्र की बीड़ जिला अदालत ने स्थानीय पुलिस को कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के विरुद्ध राजद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। 

असीम त्रिवेदी ने अपने कार्टूनों में संसद को ‘राष्ट्रीय टॉयलेट’ के रूप में चित्रित किया, अशोक स्तंभ पर तीन भेड़िए दिखाते हुए उनके नीचे ‘भ्रष्टमेव जयते’ लिखा और नेताओं-अधिकारियों को ‘भारत माता’ के साथ सामूहिक दुराचार करते दिखाया है। इन कार्टूनों को महाराष्ट्र के अखबारों ने प्रमुखता से अपने मुखपृष्ठ पर छापा था।



ध्यान देने की बात है कि आज के समय में अगर कोई प्रशासन, न्यायपालिका, शासन-व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता या सामाजिक न्याय की बात करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता या फिर उसे लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। 

सामंती व्यवस्था में भी राजद्रोह के मुकदमे उन्हीं लोगों के खिलाफ चलाए जाते थे, जो राजतंत्र या विभिन्न धर्मों में व्याप्त कुरीतियों को उजागर करने का प्रयास करते थे। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जहां तक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने का सवाल है, क्या जब संसद के अंदर नोटों की गड्डियां उछाली जाती हैं, जब हमारे माननीय सांसद पैसा लेकर सवाल पूछते हैं या जब संसद में कुर्सियां फेंक कर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है तो वह संसद का मजाक नहीं है? सरेआम सदन के अध्यक्ष का माइक तोड़ दिया जाता है, हमारे माननीय सांसद गाली-गलौज करते हैं तो क्या उससे संसदीय व्यवस्था का अपमान नहीं होता? कई सांसद अपने पूरे कार्यकाल में एक भी प्रश्न नहीं पूछ पाते, क्या वह संसद की गरिमा का हनन नहीं? 

चित्रकार एमएफ हुसेन को भी इन्हीं कारणों से देश छोड़ कर जाने पर मजबूर किया गया। इसी प्रकार गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने हरीश यादव नामक एक कार्टूनिस्ट को, जो इंदौर के एक सांध्य दैनिक में ‘मुस्सविर’ नाम से कार्टून छापता था, इतनी यातना दी कि वह अवसाद का शिकार हो गया। 

पिछले साल गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों ने अमेरिकी लेखक जोसफ लेलिवेल्ड की पुस्तक ‘ग्रेट सोल: महात्मा गांधी ऐंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया’ पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि इसमें गांधीजी को नस्लवादी और उभय-यौनिक बताया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2009 में जसवंत सिंह की पुस्तक ‘जिन्ना: इंडिया, पार्टिशन, इंडिपेंडेंट’ को यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें उन्होंने सरदार पटेल की छवि को कम करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना की छवि को अच्छा बताया है। हालांकि वहां के उच्च न्यायालय ने उस प्रतिबंध को गलत ठहराया था। इसी प्रकार 2009 में छत्तीसगढ़ सरकार ने हबीब तनवीर के नाटक ‘चरणदास चोर’ पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि इससे सतनामी संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जबकि पहली बार यह नाटक सतनामी संप्रदाय के बीच ही खेला गया था।

अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और प्रतिबंध की राजनीति का खेल आजादी के बाद पचास के दशक में ही शुरू हो गया था, जब यशपाल के नाटक ‘नशे नशे की बात’ को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गांधी की आलोचना करने और मार्क्सवादियों का समर्थन करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया। साठ के दशक में गजानन माधव मुक्तिबोध की पुस्तक ‘भारतीय इतिहास एवं संस्कृति’ पर मध्यप्रदेश सरकार ने भारत का गलत चित्र प्रस्तुत करने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया था, जो आज तक जारी है। 

अभिव्यक्ति पर हमले का दूसरा रूप फिल्मों पर देखा जा सकता है, जिसका  ताजा उदाहरण सोहन राय की फिल्म ‘डैम 999’ पर प्रतिबंध के रूप में देखने को मिला। तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने उस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इसमें मुल्लापेरियार बांध को दिखाया गया है और इससे जनता की भावना आहत हो सकती है। इससे पहले प्रकाश झा की फिल्म ‘आरक्षण’ पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह दलित और आरक्षण विरोधी है, हालांकि यह प्रतिबंध कुछ परिवर्तनों के बाद समाप्त कर दिया गया। इसी तरह राहुल ढोलकिया की फिल्म ‘परजानिया’ को 2007 में बाबू बजरंगी के कहने पर गुजरात में बंद करा दिया गया था, जो 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

फेसबुक, ब्लॉग वगैरह पर अंकुश लगाने की कोशिश को इसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। 
किसी विचार या नीतिगत फैसले को लेकर विरोध-प्रदर्शन करना गलत नहीं है। मगर आज शासन-व्यवस्था इसे नकारात्मक रूप से देखती है। जबकि अगर विरोध समाप्त हो जाए तो लोकतंत्र के मायने ही बदल जाएंगे। लोकतंत्र में विरोध के जरिए ही बदलाव लाया और सभी को सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है।

जाहिर है, साहित्य, कला और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पाबंदी के पीछे वजहें राजनीतिक होती हैं। ऐसे कदम यथास्थिति बनाए रखने और शासक वर्ग के हित साधने के लिए उठाए जाते हैं। यह व्यक्ति की आजादी को समाप्त करने के साथ-साथ संविधान की अवहेलना है।

आलेख जनसत्ता 15 जनवरी, 2012 से साभार .